Friday, June 18

खोप अभियान चलाउनुपर्ने बेला भोट अभियान

May 24, 2021 81

९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले कोरोना महामारीबीच आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि चुनाव गर्ने भएको छ । नागरिकको जीवन जोगाउन प्रभावकारी र तुलनात्मक रुपमा ‘सस्तो खोप’भन्दा सरकारले ‘महँगो मध्यावधि चुनाव’मा रुचि देखाएको छ ।

अहिले ‘खोप अभियान’ चलाउनुपर्ने बेला ‘भोटको अभियान’ चलाउन सरकार तम्सिएको भन्दै जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले विरोध जनाइरहेका छन् । जनस्वाथ्यविद् डा. शरद वन्त सारा शक्ति लगाएर खोप अभियान सफल पार्नतिर लाग्नुपर्नेमा शुरू भएको अभियानसमेत रोकिएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘जबकि, सरकारले कूटनीतिक सम्बन्धको उपयोग र आर्थिक लगानी पनि गर्ने हो भने खोप पाउन धेरै गाह्रो छैन ।’

आर्थिक स्रोतको अभाव देखाएर खोप किन्न आनाकानी गरिरहेको सरकारले चुनावलाई महत्व दिनु ठीक नभएको एक जना पूर्व स्वाथ्यसचिव बताउँछन् । कोभिडको खोप चुनावी एजेन्डा बन्नसक्ने जोखिम समेत उनले देखेका छन् । उनी भन्छन्, ‘सत्तारुढ दल ‘खोप लेऊ, भोट देऊ’ भन्दै चुनावी अभियानमा आउने खतरा देखिएको छ ।’

सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा ‘नो खोप, नो भोट’ लेख्न थालिसकेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘खोप नागरिकको अधिकार हो, भोट कसलाई दिने वा दिने नदिने नागरिकको स्वविवेकीय निर्णय हो, खोप दिएर भोट लिने कुरा अपराध हो ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने चुनाव अगाडि नै सबै जनतालाई खोप लगाउने प्रयासमा सरकार रहेको बताएका छन् ।आइतबार बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले खोपलाई चुनावी खर्चसँग जोडेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘जनतालाई भावनामा बगाएर सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गराउनु सेन्टिमेन्टल ब्याकमेलिङ हो’ उनले भने, ‘सार्वभौमसत्ताको प्रयोग र उपचार पाउने हक बेग्लाबेग्लै हो ।’

जनताले भोटलाई केही कुरासँग पनि नसाट्ने भन्दै उनले भने, ‘सेन्टिमेन्टल ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोजिएको छ । यो अभियानका पछाडि दूषित उद्देश्यका ब्लाकमेलरहरु छन् । जनता यसबाट अलमलिनुहुँदैन ।’

एक हजारको खोप खै ?

नेपालले अहिलेसम्म भारतबाट अनुदानमा आएको १० लाख, चीनबाट आएको ८ लाख र भारतसँग किनिएको १० लाख डोज खोप नागरिकलाई दिएको छ । भारतसँग किन्न अर्डर भइसकेको १० लाख डोज खोप भारतले निर्यात रोकेर अड्किएको छ । थप ५० लाख खोप खरिदको प्रक्रिया कमिसनको कुरा नमिलेर अड्किएको छ ।

आगामी फागुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । अहिले बीचैमा थोपरिएको संसदीय चुनावले दोब्बर खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ ।

भारतको सेरम इन्स्टिच्युटसँग सरकारले प्रति डोज ४ डलरमा २० लाख डोज खोप किन्ने सम्झौता गरेको थियो । त्यसअनुसार प्रतिव्यक्ति दुई डोजलाई करिब ९६० रुपैयाँ खर्चनुपर्ने थियो ।

सबै नेपालीलाई कोभिड विरुद्धको खोप दिन ४८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।  तर, अरु देश र दातृ निकायको अनुदानका खोप लिएर खर्च जोगाउने नीति सरकारले लिएको छ ।

अनुदानका खोपका लागि अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालय अहिले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाताहरुलाई गुहारिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले स्वास्थ्यसम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउन दाताहरुलाई आह्वान गरेका छन् ।

खोपदाताको भरमा, चुनावमा करको उपयोग

यही बेला घोषणा भएको मध्यावधि चुनावमा सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने अनुमान छ । अहिले १ करोड ६२ लाख मतदाता छन् । निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलाका अनुसार निर्वाचनमा प्रति मतदाता करिब २ हजार ४७० रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।

पूर्व अर्थसचिवहरुको अनुमानमा आगामी आर्थिक वर्षमा प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको चुनावसहित खोप अभियानका लागि सरकारले सवा खर्बभन्दा बढी रकमको जोहो गर्नुपर्छ ।

नेपालको चुनावमा चीन, भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियनलगायत दाताले सहयोग गर्ने गरेका छन् । योपटक भने उनीहरु आफैं कोरोना महामारीसँग जुधिरहेकाले विगतमा जस्तो ठूलो सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले, चुनावको धेरैजसो खर्च आन्तरिक स्रोतबाटै जुटाउनपर्ने बाध्यता छ ।

पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी चुनावका लागि खास गरेर भारत र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) लगायतबाट सहयोग सामग्रीहरु आउने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बजेटरी सहयोग आउने सम्भावना भने देखिंदैन ।’

उनका अनुसार, अहिले बहुपक्षीय विदेशी दातृ निकायको सहयोग महामारीविरुद्ध केन्द्रित छन् । द्विपक्षीय सहयोग दिने दातृ मुलुकहरु पनि महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा आएका समस्यासँग जुधिरहेका छन् । उनीहरु स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै सहयोग गर्न जोड दिइरहेका छन् ।

आगामी फागुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । अहिले बीचैमा थोपरिएको संसदीय चुनावले दोब्बर खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ ।

महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । प्रक्षेपित कर उठाउन समेत मुस्किल हुने अवस्थामा सरकारले विकास खर्च घटाएर चुनावी खर्च गर्नेे निश्चित छ ।

यो पटक झन् महँगो चुनाव

हरेक चुनावमा हुने खर्चको दर हरेक पटक दोब्बर दरमा बढ्ने गरेको छ । २०४८ सालको आम निर्वाचनमा सरकारले ११ करोड खर्च गरेकोमा २०७४ मा निर्वाचन आयोगले गाडी मर्मत शीर्षकमा मात्र ११ करोड खर्चियो । २०७० र २०७४ सालको चुनावी खर्च वृद्धिको अनुपातलाई आधार मान्दा अबको निर्वाचनमा सरकारले ३० अर्बदेखि ३५ अर्बसम्म खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

२०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न निकायका लागि २० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । संविधानसभाको दोस्रो चुनाव (२०७०) मा ११ अर्ब १० करोड व्यय भएको थियो । २०६४ को संविधानसभा चुनावको खर्च ७ अर्ब ५० करोड थियो ।

चुनावमा ठूलो खर्च सुरक्षा प्रयोजनमा हुने गरेको छ । २०७४ मा निर्वाचनमा परिचालित नेपाल प्रहरीका लागि २ अर्ब ७० करोड, नेपाली सेनाका लागि ८५ करोड, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ४ करोड र म्यादी प्रहरीका लागि ५ अर्ब ३ करोड खर्च भएको थियो ।

निर्वाचनमा सुरक्षासहित आवश्यक सामग्री खरिद, कर्मचारी परिचालन, मतदाता शिक्षा, गाडी खरिद–मर्मत लगायत शीर्षकमा ठूलो खर्च हुन्छ । २०७४ सालमा मतदाता शिक्षामा मात्र १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । मतदाता परिचयपत्र छपाइ र वितरण पनि ठूलै खर्च हुन्छ । इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोग हुने भए प्रविधिमा पनि खर्च बढ्छ ।

यसपटक तयारीका लागि पर्याप्त समय नभएकाले आवश्यक सामग्री, उपकरण किन्न निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया छल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । कमिसनको चक्करमा त्यस्तो खरिद प्रक्रियाले खर्च थप्ने पूर्वप्रशासकहरु बताउँछन् ।

‘समयअनुसार महँगीका कारण बढ्ने खर्च त छँदैछ, यो पटक माहामारीले थप सुरक्षा खर्च बढ्न सक्ने देखिन्छ,’ पूर्व अर्थसचिव सुवेदी भन्छन् ।

कात्तिकसम्म महामारी साम्य नभए यो चुनावमा स्वास्थ्य मापदण्ड पनि पालना गराउनुपर्छ । त्यसले पनि ठूलो मात्रामा खर्च बढाउँछ ।

‘मास्क, स्यानिटाइजर, पीपीईलगायत विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री पनि चुनावकै लागि किन्नुपर्ने हुनसक्छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘त्यसैले, यो पटक चुनावमा खर्च वृद्धिदर विगतको भन्दा बढी हुने देखिन्छ ।’

प्रतिकृया दिनुहोस्