Tuesday, June 22

‘सरकार आफैंले संवैधानिक इजलासमा अवरोध गर्‍यो’प्रधानन्यायाधीश जबराले दिए कारबाहीको चेतावनी

June 7, 2021 21

२४ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा सरकार पक्षका कानून व्यवसायीले नै अवरोध गरेका छन् ।
आइतबार रिटमाथि सुनुवाइका लागि बसेको इजलासमा शुरुमै सरकारका कानूनी सल्लाहकार एवं महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले ‘आफूहरूको कुरा रहेको’ भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको ध्यानाकर्षण गरे ।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहने गरी तयार रोष्टरमा रहेका ‘११ न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्न मिल्दैन’ भनी निवेदन दिएका कानून व्यवसायीहरू अगाडि आए ।

ती कानून व्यवसायीहरूलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले रोक्न खोजे, इजलासप्रति विश्वास गरेर निवेदन फिर्ता लिन आग्रह गरे, अन्यथा मानहानिको मुद्दा चलाउने चेतावनी दिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘तपाईंहरूले इजलासको मर्यादा कायम राख्नुपर्छ । इजलासप्रतिको विश्वास तपाईंहरूको कर्तव्य हो । अहिले जुन निवेदन राख्नुभो, यो निवेदन अनुसार मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएन । यो निवेदन फिर्ता लानुस् अन्यथा कठिन रूपमा मानहानिको मुद्दा चलाउँछु’ उनले भने ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका अधिवक्ता राजाराम घिमिरेसहितका कानून व्यवसायीले अहिलेको इजलासमा रहेका न्यायाधीशले सरकार विरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिरसहितको निवेदन फिर्ता नलिने अडान लिए ।

प्रधानन्यायाधीशले ‘निवेदन दर्ता गर्ने कि परिणाम भोग्ने ?’ भनी प्रश्न गर्दा परिणाम भोग्न तयार रहेको बताएपछि आइतबार दिनभर संवैधानिक इजलास गठनकै विषयमा बहस भयो । अर्थात्, सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीले संवैधानिक इजलास अवरोध गरे ।

अधिवक्ता गोविन्द बन्दी भन्छन्, ‘सरकार पक्षले सामान्य निवेदकले झैं संवैधानिक इजलास अवरोध गरेको मैले कतै सुनेको छैन । नेपालको न्यायालयको इतिहासमा त छँदै छैन, शायद अन्यत्र पनि यस्तो कतै भएको छैन, होला ।’

संवैधानिक इजलास गठनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महान्यायाधिवक्ता बडालले संसद विघटनको मुद्दा सुनुवाइका लागि अर्को संवैधानिक इजलास गठन गरिएकोमा प्रश्न उठाए ।

उनले इजलासमाथि रिट निवेदक पक्षले प्रश्न उठाउँदा स्वीकार गरेर नयाँ इजलास गठन गरिएको तर आफूहरूले प्रश्न उठाउँदा कारबाहीको धम्की दिने भनी प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि नै प्रश्न गरे ।

‘अस्ति विपक्षले उठाएको स्वीकार भयो । प्रश्न उठाएपछि हुने भयो । विपक्षले उठाएपछि हुने ? अरूले कारबाही भोग्नुपर्ने ? जस्टिस त बराबर होला नि Û हामीले स्थापित गर्न खोजेको न्यायिक प्रणाली यही हो ?’ महान्यायाधिवक्ता बडालले सोधे ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले पुनर्गठित इजलासबाट निष्पक्ष फैसला आउँछ भन्नेमा आशंका रहेको बताए । अर्थात्, उनले पुनर्गठित संवैधानिक इजलास हुँदैन भनेका छन् । अधिवक्ता बन्दी भन्छन्, ‘महान्यायाधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासप्रति प्रश्न उठाएको र यो इजलास हुँदैन भनेको पनि सुन्नुपर्‍यो ।’

सरकारले बेन्च शपिङ गर्नै खोजेको उनको आरोप छ ।

‘सरकारले बेन्च शपिङ गर्न खोज्यो, आजको केसबाट यस्तो देखियो’ अधिवक्ता बन्दी अगाडि थप्छन्, ‘सरकारको आजको गतिविधिलाई कानूनको भाषामा ‘न्यायमा व्यवधान पुर्‍याउने काम’ भनिन्छ ।

सरकार पक्षले इजलास गठनप्रति जसरी प्रश्न इजलासबाटै उठायो त्यो रूपमा इजलासले नै आउन नदिनुपर्नेमा दिएको भन्दै उनले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूप्रति समेत प्रश्न गरेका छन् ।

‘आज जसरी सरकार पक्षको अवरोध गर्ने गरी कुरा इजलासमा आयो यो रूपमा आउनै दिनै हुन्थेन । गत शुक्रबार नै यो विवाद सकिइसकेको थियो । तर, आउन दिइयो’ उनले भने ।

यसअघि १४ जेठमा संसद विघटनको रिटको सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन गरिएको थियो ।

न्यायाधीश श्रेष्ठ नेकपा विभाजन र केसी उक्त विभाजन विरुद्धको पुनरावलोकन निवेदन अस्वीकार गर्ने इजलासमा रहेको भन्दै रिट निवेदक पक्षले प्रश्न उठाएका थिए ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार वरिष्ठताका आधारमा इजलास पुनर्गठन गरेका हुन् ।

‘सबै न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भन्नु कसूर हो’

पुनर्गठित इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई छन् ।

सरकार पक्षको तर्क छ- रिट निवेदकले प्रश्न उठाएपछि बेन्च पुनर्गठन हुन्छ भने हामीले उठाउँदा किन हुँदैन ?

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पनि यस्तै प्रश्न गरेका छन्- यो संरचनाबाट निष्पक्ष फैसला हुन्छ ?

नेकपा विवादको मुद्दाको उपउत्पादन अहिलेको संसद विघटन विरुद्धको मुद्दा हो भनी न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराईले आफ्नो राय प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै खरेलले भनेका छन्, ‘उहाँहरूले त आदेश नै लेख्नुभयो नि, के यो संरचनाबाट स्वच्छ र निष्पक्ष फैसला हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ श्रीमान् ?’

सरकार पक्षका कानून व्यवसायीहरू वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, अधिवक्ता पर्शुराम कोइराला लगायतले पनि पुनर्गठित संवैधानिक इजलासप्रति प्रश्न गरे । उनीहरूले संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराई हट्नुपर्ने जिकिर गरे । अर्को पक्षले प्रश्न उठाउँदा इजलास पुनर्गठन हुने, आफूहरूले उठाउँदा किन नहुने भनी निरन्तर प्रश्न गरे ।

न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ (१) न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने व्यवस्था छ

जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसूर भएको बताएका छन् ।

सरकार पक्षबाट अधिवक्ता परशुराम कोइरालाले जेठ १४ गते गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमाथि रिट निवेदकले जे प्रश्न उठाएका थिए आफूहरूले पनि त्यही प्रश्न उठाएको बताए ।

‘१४ गतेको बेन्च भत्किंदै गर्दा जे प्रश्न थियो अहिले फेरि त्यही प्रश्न छ । अनि अहिले कारबाहीको कुरा गर्ने श्रीमान्’ उनले प्रश्न गरे ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले जवाफ दिए, ‘न्याय प्रशासन ऐन हेर्नुहोस् । सबै न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भन्नु कसूर हो । त्यसैले मैले अपहेलना सम्झाएको हुँ । मेरो सम्झाउने काम हो, सम्झाइसकें ।’

के गरे कारबाही, के हुन्छ सजाय ?

न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ (१) न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

‘सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ’ ऐनको दफा १७ (१) मा भनिएको छ ।

कारबाही चलाउँदा अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने सोही ऐनको दफा १७ को उपदफा ४ मा छ ।

अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालतसमक्ष क्षमा माग्न सक्ने, त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तामेलीमा पनि राख्न सक्ने भनिएको छ ।

रिट निवेदकको काउण्टर : न्यायालयमाथि प्रहार

सरकार पक्षले संवैधानिक इजलासप्रति उठाएका प्रश्न सुनेर बसेका संसद विघटन विरुद्ध रिट लिएर गएका कानून व्यवसायीहरूलाई चिया समयपछि बहस गर्न दिइयो ।
त्यसपछि रिट निवेदकहरू पनि उत्तिकै खरो रूपमा प्रस्तुत भए ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कार्यपालिका न्यायपालिकालाई विघटन गर्नेतर्फ अघि बढेको बताए ।

न्यायालय र संविधान बचाउन अदालत जस्तोसुकै धम्कीबाट प्रभावित हुन नहुने उनको भनाइ छ ।

स्वार्थ बाझिन सक्छ भनेर निवेदकले इजलासप्रति प्रश्न उठाउन सक्ने भए पनि सरकारले प्रश्न उठाउन नमिल्ने भन्दै उनले भने, ‘पञ्चायत र राजाको पालामा हुन नसकेको अदालतको हुर्मत लिने काम गणतन्त्रमा कार्यपालिकाबाट हुन्छ भने न्यायालय टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन ।’

उनले अघि भने, यो हदसम्मको निर्लज्ज र निकृष्ट प्रहार न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाबाट कहिल्यै भएको थिएन । कार्यपालिका न्यायपालिकालाई विघटन गर्नेतर्फ अघि बढ्यो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले पनि राज्यकै प्रतिनिधिले न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको बताए । उनले भने, ‘फेरि ११ जना न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भनेर के गर्न खोजेको ? न्यायालयमा नियुक्त हुने न्यायाधीश ठीक छैन भन्नुले कहाँ पुगिन्छ ?’

हिजो इजलास गठन गर्दा कमजोरी भएकाले निवेदकका रूपमा आफूहरूले प्रश्न उठाएको भन्दै उनले भने, ‘श्रीमान्हरूले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो स्वीकार गर्छौं ।’

प्रतिकृया दिनुहोस्