Monday, August 2

विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थी भर्नाको अर्थ राजनीति

June 25, 2021 36

नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएपछिको पहिलो काम विद्यार्थी भर्ना हो । यो काम सार्वजनिक विद्यालयमा सहजै हुन्छ । खासै भनसुन हुँदैन र गर्न पनि पर्दैन । किनकी यहाँ भर्नाका लागि अभिभावकको चासो कमै हुने गर्दछ । धेरै अभिभावकले आफ्नो नजिकमा जुन विद्यालय छ छोराछोरीलाई त्यसैमा भर्ना गर्ने हुन् ।

सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीमध्ये धेरै विद्यालयका आफ्नै विद्यार्थी हुन्छन् । तल्लो कक्षाका विद्यार्थी माथिल्लो कक्षामा चढ्छन् । नयाँ भर्ना हुनेमा केही विद्यार्थी अन्य विद्यालयबाट आएका हुन सक्छन् भने आफ्ना केही विद्यार्थी अन्य विद्यालयमा पनि जान सक्छन् । तह पूरा गरेपछि पनि नजिकको विद्यालयमा जान्छन् । यो आउने जाने काम पनि विनाअवरोध सहजै हुने गर्छ । त्यही भएर धेरै सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना बाहिरी चर्चाको विषय बन्दैन ।

तर केही सार्वजनिक विद्यालयको अवस्था फरक छ । यस्ता विद्यालयमा अभिभावकको आकर्षण बढी छ, भर्नाका लागि चाप हुन्छ । यस्तो आकर्षण हुनुमा यी विद्यालयले देखाएको नतिजा र विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छुट्याइने निश्चित छात्रवृत्ति कोटा नै प्रमुख कारण हुन् ।

शहरी क्षेत्रमा सीमित संख्यामा रहेका यस्ता विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाका लागि चाप हुन्छ नै । तर पनि त्यसलाई विद्यालयले व्यवस्थापन गरेकै छन् । विद्यार्थी छनौटका लागि विद्यालयले परीक्षा वा अन्य विधि अपनाएको देखिन्छ ।

‘नाम चलेका केही निजी विद्यालय’मा भर्ना हुन भने धेरै भनसुन र दौडधुप हुने गर्दछ । यस्ता विद्यालयमा क्षमताले भन्दा पनि भनसुनबाट भर्ना गर्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान समाजमा छ । आर्थिक वर्ग रुपान्तरणसँगै उपभोगका साधन बदलिन्छन् भनिन्छ । शिक्षा पनि यस्तै उपभोग्य साधनमा परिसक्यो । त्यसैले यस्ता विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरीलाई भर्ना गर्न यस वर्गका अभिभावक अत्यन्त लालायित हुन्छन् । मानौ कि यिनमा भर्ना गरेपछि समाजमा आफ्नो हैसियत बढ्छ, प्रतिष्ठा अझ फराकिलो हुन्छ ।

मुलुकमा सार्वजनिक विद्यालय सुधारिएन । सुधार्न सक्ने लगभग सबैजना आफन्त भर्नाका लागि हिजो पनि हैसियत भएका निजी विद्यालय खोज्दै हिँडे, अहिले पनि खोजेकै छन् । आफन्त भर्नाकै लागि याचना गर्ने हाम्रो नियति हो ?

वर्ग रुपान्तरणको चाहना धेरैमा हुन्छ नै । त्यही भएर बाहिर शब्दमा जे भने पनि लगभग सबैजसो अभिभावक यस्ता निजी विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्न हिजो पनि लागेकै थिए । यसले आज पनि निरन्तरता पाएको छ । प्रयास गर्ने संख्याको ग्राफ हरेक वर्ष उकालो लाग्दै छ ।

यस्ता निजी विद्यालयमा जसले भर्ना पाउँछन् उनीहरु खासै बोल्दैनन् । तर भर्ना नपाउनेका लागि विद्यालयले निष्पक्ष ढंगले काम गरेको लाग्दैन । यसैगरी विद्यालयले पनि आफूले गरेको कामका बारेमा वस्तुनिष्ठ आधार सार्बजनिक गरेको पाइँदैन । कसैले निष्पक्ष गरेको भएपनि मौखिक भनाइले पुग्दैन । विश्वास जित्नका लागि निर्णय र प्रकृयामा पारदर्शी हुनुपर्छ । सोको सार्वजनीकरण पनि चाहिन्छ ।

आम नागरिकले ‘यस्ता नाम चलेका केही निजी विद्यालय’मा आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्न चाहनुलाई स्वभाविकै मान्नु पर्ला । तर जसको एउटा निर्णय वा आदेशबाट यस्तै हैसियतका सयौं सार्वजनिक विद्यालय बनाउन सकिन्छ, उनीहरु पनि यस्तो भनसुनमा लाग्नुलाई के भन्ने ? यो आजको दृश्यमात्र होइन वर्षौंदेखि चल्दै आएको दृश्यको निरन्तरता मात्र हो ।

एकछिनलाई मानौं, पञ्चायत कालमा यस्ता विद्यालय बनेनन् वा बनाइएनन् । तर मुलुकमा बहुदल आएको पनि ३० वर्ष पुग्न लाग्यो । यस अविधमा वर्षको १०० ओटा सार्बजनिक विद्यालय बनाउन सकेको भए अहिलेसम्म मुलुकमा ३००० ओटा विद्यालय बनिसक्थे । सरकारले बनाउन शुरु गरेको भए अरु कैयौं विद्यालय आफैं पनि अग्रसर हुन्थे होला । यस्ता हैसियतयुक्त सार्वजनिक विद्यालयको संख्या अझै ठूलो हुन्थ्यो होला ।

बहुदलमा त यो काम गर्न सकिएन नै । कारण धेरै होलान् । तर मुलुकमा गणतन्त्र आएको पनि १५ वर्ष पुगेछ । धेरै विद्यालय बनाउन नसके पनि वर्षको १०० विद्यालय बनाउन सकेको भए मुलुकभर १५०० विद्यालय बनिसक्थे । वर्षको २०० बनाउन सकेको भए यो संख्या ३००० हजार पुग्थ्यो । देखासिकी गरेर अर्को १००० बन्थे होलान् । ठूला साइजका हैसियतयुक्त ४००० विद्यालय भएको भए शिक्षाको अवस्था बदलिइसक्थ्यो होला । आखिर दोष कसलाई लगाउने ? सोध्ने हो भने सबैले गरेकै हो भन्ने उत्तर आउला, आखिर नगरेको कसले त ?

तर मुलुकमा सार्वजनिक विद्यालय सुधारिएन । सुधार्न सक्ने लगभग सबैजना आफन्त भर्नाका लागि हिजो पनि हैसियत भएका निजी विद्यालय खोज्दै हिँडे, अहिले पनि खोजेकै छन् । फरक खोज्ने पात्रमा र संख्यामा मात्र होला । संख्यामा त बढोत्तरी भएकै छ । यदि यही ढंगबाट अगाडि बढ्ने हो भने भोलिका दिनमा पनि फेरि अरुले खोजी गर्दै हिँड्नु पर्ने हुन्छ नै ।

माथि भनिसकियो कि आम नागरिकले छोराछोरीको शिक्षाका लागि राम्रा विद्यालय खोज्नुलाई अन्यथा मान्नु पर्दैन । तर सार्वजनिक विद्यालय बनाउन सक्नेले नै यस्ता विद्यालय खोज्नुलाई के भन्ने ?

मुलुकमा समाजवाद उन्मुख संविधान छ । शिक्षा, स्वास्थजस्ता विषय मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । तल्लो तहको जागिर खानेले त निजी विद्यालय खोज्दै हिँडे । तर मुलुकको समग्र अर्थ सामाजिक व्यवस्था बदल्न सक्ने नीति निर्माता र राजनीतिज्ञ नै सार्वजनिक विद्यालय बनाउन भन्दा नाम चलेका केही निजी विद्यालयमा भर्नाका पछाडि दौड्नुलाई के भन्ने ? कतै राजनीति गर्नका लागि मात्र सार्वजनिक विद्यालय चाहिएको त होइन ? वा सार्वजनिक खपतका भाषण गर्नका लागि मात्र सार्वजनिक विद्यालय चाहिएको हो ? यसैगरी कतै धन सम्पत्तिका लागि निजी विद्यालय चाहिएको त होइन ?

विद्यालय शिक्षालाई स्तरीय बनाउनु पर्छ, सबैले भनीआएको यही हो । शायद अबका दिन भन्ने पनि यही होला । यहाँ भनाइ र गराइ मिलेन । भनाइभन्दा पनि के गरियो वा गरिंदैछ भन्ने विषयले ठूलो अर्थ राख्छ । गर्नका लागि या त समस्याको कारण खोतलिएन वा खोतलिएर पनि समाधान तर्फ लागिएन ।

सार्वजनिक विद्यालयलाई स्तरीय बनाउन संसारमा चलेका दुई धार वा सैद्धान्तिक मतका बारेमा बहस गरी समाधानको बाटो तय गर्नुपर्छ ।

पहिलो मत, प्रत्येक विद्यालयको आफ्नै भूगोल (टेरीटोरी)हुन्छ । यसलाई विद्यालय क्लष्टर वा विद्यालय जिल्ला वा यस्तै अन्य नामबाट चिनाइएको पनि पाइन्छ । यस भूगोलमा रहने बस्ने सबैलाई विद्यालयले समन्यायिक ढंगबाट स्तरीय शिक्षा दिन सक्नुपर्छ । सरल भाषामा विद्यालयले पढाउनुपर्छ । भर्नाका लागि छनोट गर्न पाइँदैन ।

सबै विद्यालयमा निश्चित मापदण्ड पूरा भएको सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारमा रहन्छ । यदि उक्त भूगोलभित्र तोकिएको संख्या भन्दा विद्यार्थी बढेमा सरकारले नै अर्को विद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ । नयाँ खुलेको विद्यालयको भूगोल पनि एकिन गरिदिनुपर्छ । यस्ता विद्यालयमा प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि सबै विद्यार्थीको पूर्ण सिकाइ र विकासमा जोड दिइन्छ । छनौट गरेरमात्र भर्ना गर्छु भन्न पाइँदैन । फिनल्याण्ड, क्यूबा एवम् क्यानडाको ओन्टारियामा यस अवधारणा प्रयोग भएको छ भनिन्छ । स्क्यान्डेभियनलगायत संसारका धेरै मुलुकमा विद्यालय भूगोल (स्कूल डिस्ट्रिक्ट) कायम गरी यस अवधारणाको केही विशेषता प्रयोग भएको पाइन्छ ।

दोश्रो मत, विद्यालयका बीचमा प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्छ भन्ने मान्यता छ । यसका लागि विद्यार्थी भर्नामा विद्यार्थी छनोटको सुविधा दिइन्छ । भर्नामा पनि प्रतिस्पर्धालाई मुख्य आधार मानिन्छ । राम्रो गर्ने विद्यालयले विशेष थप सुविधा पाउने हुँदा राम्रा विद्यार्थी लिन विद्यालयले छनोट प्रणालीलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने गर्छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा अधिकांश सार्वजनिक विद्यालय विद्यार्थी भर्नाका सन्दर्भमा पहिलो अवधारणा अन्तर्गत पर्छन् भने लगभग सबैजसो निजी विद्यालयहरु दोश्रो अवधारणाभित्र पर्छन् । मुलुकको कानून र नीतिले दुबै खालका विद्यालयमा दुवै अवधारणा प्रयोगमा ल्याउन छुट दिएको छ ।

मुलुकमा जब–जब विद्यार्थी भर्नाको समय आउँछ इन्ट्रान्स अर्थात भर्नाका लागि विद्यार्थी छनोट गर्ने परीक्षा लिइनु हुँदैन भन्ने बहस पनि सतहमा आउने गर्छ । अझ तलका कक्षामा त यो गर्नै हुँदैन भन्ने पनि छ । नाम चलेका केही निजी विद्यालयको छनोट परीक्षामा अरुलाई उछिन्नका लागि कोचिङ् कक्षामा भाग लिनु पनि सामान्य जस्तै भइसक्यो । कक्षा १ मा भर्ना हुनका लागि कोचिङ् कक्षा सुन्दा पनि अचम्म मान्नु पर्ने अवस्था हामीकहाँ छ । यस्ता विद्यालयमध्ये धेरै विद्यालयको परीक्षा ब्ल्याक बक्स मोडलमा छन्, जहाँ बाहिर आएको नतिजा स्वीकार गर्ने बाहेक अन्य थप केही भएको छैन ।

प्रतिस्पर्धाको आधारमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने अवधारणा सैद्धान्तिक रुपमै खोलेपछि सबैले फिल्डमा खेल्न पाउने नै भए । यसमा सुधार गर्नका लागि खेलको नियममात्र नभएर खेल पनि बदल्नुपर्छ । रेफ्री र खेलाडी पनि बदल्नुपर्छ

नेपालको सन्दर्भमा स्कूलको भूगोल अर्थात टेरिटोरी कायम भएको छैन । कानून अनुसार जसले जहाँ पनि भर्ना हुन पाउँछ । माथि नै भनियो कि विद्यालय रोज्ने काम समाजमा वर्ग रुपान्तरणसँग जोडियो । हैसियत स्थापित गर्ने कार्यसँग जोडियो । विद्यालय छान्ने काम बजारमा सामान छानेजस्तै बनिसक्यो यस्तो वर्गका लागि ।

जब कुनै विद्यालयमा चाहिने भन्दा ठूलो संख्या भर्नाका लागि अभिभावकहरु लाइनमा बस्छन्, तहाँ विद्यालयले छनोट विधि नपनाएर के नै गर्न सक्ला र ? यस सन्दर्भमा सजिलो विकल्प भनेको परीक्षा नै बन्यो । आवेदकको संख्या बढ्दा यस्ता विद्यालय धेरै खुसी हुन्छन् । किनकी यसबाट विद्यालयको हैसियत समाज र भूगोलको हरेक कुनामा सजिलै पुगिरहेको छ । एक पैसा खर्च नगरी वा विज्ञापन नै नगरी प्रचार भइरहेछ । विद्यालयले सजिलोका लागि परीक्षा लिन थाल्यो । यो गर्न नहुने काम हो तर आज नै यसको विकल्प पनि देखिंदैन । अब सोच्ने हो भने भोलिका लागि यसमा धेरै विकल्प अपनाउन सकिने हुनसक्छ ।

प्रतिस्पर्धाको आधारमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने अवधारणा सैद्धान्तिक रुपमै खोलेपछि सबैले फिल्डमा खेल्न पाउने नै भए । यसमा सुधार गर्नका लागि खेलको नियममात्र नभएर खेल पनि बदल्नुपर्छ । रेफ्री र खेलाडी पनि बदल्नुपर्छ । माथि नै भनियो यसका लागि केही समय लाग्न सक्छ ।

यी तमाम विषयभन्दा पनि अहिलेको मूल प्रश्न भनेको निजी विद्यालयका विद्यार्थी छनोट गर्ने विधि, पद्धती र प्रकृया के कति वस्तुनिष्ठ छन् ? के कति पारदर्शी छन् ? यसमा जसले राम्रो गरेका छन् उनीहरुले ठीक गरेका छन् भन्न पनि सक्नुपर्छ । नभएकाहरुमा सुधार पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

निजी विद्यालय छनोट परीक्षाको बारेमा प्रवेश गर्नुअघि विद्यालय भित्र शक्ति सन्तुलनको अवस्था कस्तो छ ? एक्टरहरुको निर्णय प्रकृयामा हस्तक्षेपकारी भूमिका के कस्तो छ ? त्यसको मापदण्ड र सो पालना गराउने नियमकहरु निकायको अवस्था कस्तो छ ? यी र यस्तै प्रश्नहरुको बारेमा केही खोतल्नै पर्छ ।

सार्वजनिक विद्यालय जहाँ बढी राजनीति हुन्छ भन्ने गरिन्छ, त्यहाँ एक्टर र सरोकारवालाहरुको विविधता रहन्छ । हरेक एक्टरले निर्णय प्रकृयामा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । विद्यालयमा फरक फरक मतका राजनैतिक दलहरुको संलग्नता रहनसक्छ । यस अवस्थामा त बलियाले नियम मिचेर शिक्षक नियुक्ति लगायतका कामहरु अपारदर्शी ढंगबाट गरेको विवरण नियमक निकायको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । प्रमुखकर्ताहरु मिलेर अपारदर्शी ढंगबाट काम भएको सुन्न पाइन्छ ।

शक्ति सन्तुलनको हिसाबबाट नेपालका निजी विद्यालयहरु ‘एक व्यक्ति केन्द्रित’ मोडलमा छन् । कतिपय विद्यालयमा एक व्यक्तिको ठाउँमा दुई–चार जना लगानीकर्ता हुनसक्छन् वा परिवार हुनसक्छन् वा आफन्त हुनसक्छन् । केहीमा यसको दायरा थोरै फराकिलो पनि हुनसक्छ । तर योभन्दा बाहिर गएर आम सरोकारवालाहरुको सहभागिता हुनसक्ने अवस्था छैन । अभिभावकको त सहभागिता छ भन्न सकिएला । यिनले निर्णय प्रकृयामा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक एवम् कर्मचारीहरु निर्णय प्रकृयामा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आउनै सक्दैनन् । शक्तिको वितरणले उनीहरुलाई यस अवस्थामा आउन पनि दिंदैन । सञ्चालक तथा लगानीकर्ताको इच्छा विपरीत निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने साहस र भूमिका यिनीहरुमा हुँदैन ।

यस्तो शक्ति (अ)सन्तुलनमा चलेको निजी विद्यालयका हरेक प्रकृयालाई पारदर्शी र सहभागितामुलक मानिदिनु पर्ने अवस्था छ । तर के यस्ता विद्यालयले लिने छनोट परीक्षाको कार्यविधि सार्वजनिक भएको छ ? समग्र परीक्षा कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा सार्वजनिक जानकारीमा छ ? वा यसमा वस्तुनिष्ठता छ भनेर मापन केले हुने हो ? कति जनाले आवेदन गरे, परीक्षा प्रकृया कस्तो थियो, कतिले उत्तीर्ण गरे आदिको बारेमा यस्ता विद्यालयले सार्वजनिक विज्ञप्ती दिनु नपर्ने ?

छोराछोरी अगाडि हरेक आमा–बाबु हार्नै पर्ने अवस्था हुन्छ । उनीहरुको शिक्षाका लागि हरेक आमा–बाबु हैसियत बिर्सेर भए पनि याचना गर्न सक्छन् । यसमा नियमक पनि पर्छन् नै । जो नियमक हो, ऊ आफैं याचना गर्दैछ, यो कस्तो विडम्बना ? कुनै विद्यालयले वस्तुनिष्ठ काम गर्ने गरेको भए पनि ऊ आफैंलाई विश्वास लाग्दैन र भनसुनमा लाग्छ । क्षमताको आधारमा हुन्छ भन्नेमा या त उसलाई विश्वास छैन या भनेपछि हुन्छ भन्ने मानसिकतामा ऊ आफैं छ । हैसियत छोडेर भन्नैपर्ने मानसिकतामा पुग्छ ।

समय लाग्ला तर सार्वजनिक विद्यालय नसुध्री सुखै छैन । चुनावी घोषणा पत्रमा त पुगि सके पनि व्यवहारमा लक्ष्य कोशौं पर छ

यसो भनिरहँदा सबै निजीमा पारदर्शिता छैन भन्ने पनि होइन । भनेकै विद्यालयमा भर्ना नपाएर यो विषय उठान भएको पनि होइन । विद्यालय सन्चालनमा शक्ति (अ)सन्तुलित भएपछि पारदर्शितामा प्रश्न जरुर उठ्छ नै । यही भएर चेक एण्ड ब्यालेन्स भन्ने विषय महत्वपूर्ण मानिएको हो । यस मामिलामा निजी विद्यालयतर्फ थुप्रै प्रश्न छन् । राम्रो गरेकाले रेस्पोन्सिभ भएर जवाफ दिन पनि सक्नुपर्छ । अझ संवेदनशील बन्नु जरुरी पनि छ । विश्वास जित्नका लागि ब्ल्याक बक्स मोडलमा होइन कि ओपन सिस्टममा काम गर्न सक्नुपर्छ । शक्ति सन्तुलनका हिसाबले पनि फरक प्रकृया अपनाउन सक्नुपर्छ । स्वतन्त्र विज्ञलाई यस प्रकृयामा समावेश गर्न किन नसकिने ?

निजी विद्यालसँग जोडिने अर्को पेचिलो प्रश्न भनेको छात्रवृत्ती पनि हो । यस्ता विद्यालयले लक्षित वर्गका लागि उपलब्ध गराउने १० प्रतिशत छात्रवृत्ती कोटा पनि विगतदेखि पारदर्शी नभएको गुनासो नआएको होइन । अहिले त विद्यालय व्यवस्थापनमा स्थानिय तहको प्रत्यक्ष भूमिका छ । शायद यसमा पनि स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक पर्छ होला ।

स्थानीय तहका लागि आफ्ना मतदाताको सेवा सुविधा र सुरक्षा पहिलो कर्तव्य हो नै । आफ्ना मतदाताभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई सिफारिश गर्दा उनीहरुले आफूहरुलाई ध्यान नदिएको भनेर मन दुखाउन सक्छन् । स्थानीयलाई मात्र सिफारिस गर्दा मुलुकका गरीब जेहेन्दार एवम् लक्षित वर्ग मर्कामा पर्छन् नै । यसले त जुन प्रयोजनका लागि छात्रवृत्ती राखियो सो प्रयोजन पूरा नहुने देखिंदैछ ।

अझ नाम चलेका केही निजी विद्यालयहरुले शिक्षा नियमावलीको उद्देश्य बमोजिम छात्रवृत्तीको सट्टामा गर्नुपर्ने योगदानको प्रभावकारिता पनि स्वतन्त्र रुपमा हेर्न सकिएको छैन । यसमा रहेको प्रश्नको निरुपणका लागि निजी विद्यालय थप पारदर्शी हुनु आवश्यक हुन्छ ।

निजी विद्यालयका सञ्चालकले पनि के बुझ्नु जरुरी छ भने विद्यालय चलाउँदा प्रयोग भएको लगानी निजी भए पनि व्यवसाय सार्वजनिक हो । विधि, पद्धती र समयले विद्यार्थी भर्नाका लागि अभिभावक आउँछन्, समाजका एवम् सार्वजनिक क्षेत्रका पदाधिकारीहरुले भन्लान् पनि, टेलिफोन गर्लान् । टेलिफोन बन्द गरेर बस्ने होइन कि आफ्नो कामको बारेमा पारदर्शिता देखाउने हो । यहाँ भनेर मात्र पुग्दैन । विधि र प्रकृयाको बारेमा सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुपर्छ । त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने साहस पनि देखाउनु पर्छ । यसबाट निजी विद्यालयको गुमेको साख फर्कन सहयोग पुग्छ ।

अहिले तत्कालमा गर्नु काम पनि धेरै हुन सक्छन् । तीमध्ये यतिबेला मुखमा आएको विद्यार्थी भर्नामा गर्नैपर्ने एक महत्वपूर्ण काम पारदर्शिता हो । विधि पद्धती भए प्रयोग गर्ने, नभएमा बनाएर लागू गर्ने हो । सोको सार्वजनीकरण गर्ने हो ।

अभिभावक पनि भनेपछि काम हुन्छ भनेर धेरै हौसिने भन्दा पनि कुन विधिमा छनौट हुन्छ भनेर प्रश्न गर्ने हो । नियम मान्दै गरौंला, अहिले मेरो काम भइहालोस् भन्ने होइन कि कुन विधिबाट काम भइरहेको छ भनेर सोको लागि प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता हामीमा चाहिन्छ । अनि क्रमशः सुधार आउँछ । भर्नामा सुधारको लागि यसले महत्वपूर्ण योगदान गर्नसक्छ ।

एकैछिन सोचौं त, केही नाम चलेका निजी विद्यालयमा आफन्त भर्नाकै लागि याचना गर्ने हाम्रो नियति हो ? होइन । समय लाग्ला तर सार्वजनिक विद्यालय नसुध्री सुखै छैन । चुनावी घोषणा पत्रमा त पुगि सके । तर व्यवहारमा लक्ष्य कोशौं पर छ । तर पनि सम्भावना छ । धेरै कुरा समयले पनि सल्टाउँदै जान्छ होला शायद ।

(डा. लम्साल शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस्