Monday, August 2

निजी अस्पतालको शुल्क अचाक्ली : कोही बन्धक, कसैको आत्महत्या उपचार नपाएर भन्दा पनि खर्च धान्न नसकेर गुम्दैछ जीवन

June 26, 2021 53

झण्डै एक दशकदेखि सरकारले निजी अस्पतालमा उपचार शुल्क निर्धारण गर्न खोजे पनि अस्पताल सञ्चालकहरूको सत्तासँगको अवाञ्छित पहुँचले यो काम हुनसकेको छैन । बिरामी अस्पतालमा बन्धक बन्ने र उपचार खर्चको बिल देखेपछि आत्महत्या गर्ने कारण यही मनपरी शुल्क हो ।

 

११ असार, काठमाडौं । वैशाख तेस्रो साता काठमाडौं लगायत देशका ठूला शहरमा कोरोना संक्रमित बढेपछि अक्सिजन, आईसीयू र भेन्टिलेटरको बढ्दो मागसँगै कोरोनाको उपचार शुल्क पनि बहसमा आयो । अस्पतालहरूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्धारण गरे भन्दा बढी शुल्क असुल्न थालेपछि मन्त्रालयले कारबाहीको चेतावनी दियो, तर निजी अस्पतालले टेरेनन् ।

महामारीको पहिलो लहर आएदेखि नै मन्त्रालयले प्रतिदिन सामान्य संक्रमितको रु.२ हजार, मध्यम लक्षण भएकाको रु.३ हजार ५०० र सिकिस्तको रु.७ हजार ५०० उपचार शुल्क तोकेको थियो । तर अस्पतालहरूले दिनको रु.५० हजारसम्म लिंदै सिकिस्त भएर अस्पताल आएका संक्रमितलाई रु.५ लाखदेखि ५० लाखसम्म तिर्न बाध्य बनाए । महामारीको उत्कर्षमा मेडिसिटी, ग्रान्डी र ह्याम्स लगायतका अस्पतालले प्रतिदिन रु.७ हजारदेखि ५० हजारसम्म शुल्क लिएका थिए । यो औषधि र खाना बाहेकको शुल्क हो ।

गत वैशाखको दोस्रो साता महामारी उत्कर्षमा रहेको बेला नक्सालका ५५ वर्षीय एक संक्रमित गम्भीर समस्या लिएर मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना भए । एक महीना भेन्टिलेटरमा बस्दा उपचार शुल्क र औषधि खर्च ४० लाखको हाराहारीमा पुग्यो । आफ्नो परिचय नखोल्ने शर्तमा उनी भन्छन्,  ‘यो पटक ऋण खोजेर भए पनि बाँचियो तर सरकारी संस्था धरासायी बन्दा मध्यम वर्गीय जनता उपचार नपाएर मरिरहेको तितोसत्य यहाँ पुगेपछि मलाई थाहा भयो ।’

ठमेलका एक जना ४० वर्षीय पर्यटन व्यवसायी गम्भीर कोरोना संक्रमणको कारण ह्याम्स अस्पताल भर्ना भए । २८ दिन भेन्टिलेटरमा बसेपछि उनको सम्पूर्ण उपचार शुल्क र औषधिको बिल रु.३० लाखभन्दा बढी नाघ्यो । ज्यानको आश मारिसकेको बताउने उनी भन्छन्, ‘पैसा जोहो गर्न नसक्नेहरू त मर्नुको विकल्प नै रहेनछ ।’

अस्पतालहरूले शुल्कका विषयमा उजुरी नपरोस् भनेर बिरामी वा तिनका आफन्तबाट मञ्जुरीनामा पनि लिने गरेका थिए । मञ्जुरीनामामा ‘सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था भए पनि म/मेरो बिरामीलाई आफ्नो इच्छा अनुसार यस अस्पतालमा उपचार गराउन राजी भएको र उपचारको क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च स्वयम् व्यहोर्नेछु’ भन्ने व्यहोरा लेखिएको हुन्थ्यो ।  यो कुनै व्यक्तिको जीवन ‘क्रिटिकल’ क्षणमा पुगेको बेला संगठित रूपमा गरिएको सौदाबाजी थियो ।

अस्पतालले लिने अत्यधिक शुल्कको विषय महामारीका बेला चर्को रूपमा उठ्यो । तर, यो नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको वर्षौं पुरानो समस्या हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपचार शुल्क निर्धारण र नियमन गर्न नसकेकोले अस्पतालहरूले मनपरी शुल्क असुलिरहेका छन् । पैसा तिर्न नसकेर बिरामी बन्धक भएका घटना दोहोरिइरहन्छन् । उपचार खर्च तिरेर जायजेथा गुमाउने र खर्च धान्न नसकेर रोग पाल्दै बस्ने मानिसको संख्या पनि बढेको बढ्यै छ ।

कोरोना महामारीको बेलामा काठमाडौंको ह्याम्स अस्पतालले बिरामीलाई उपचार गर्नुअघि शुल्कको विषयमा उजुरी गर्ने छैन भनी गराएको मञ्जुरीनामा । उपत्यकाका अधिकांश अस्पतालले यस्तै मञ्जुरीनामा गराएका थिए ।

कुन अस्पतालको कति शुल्क  ?

यी केही प्रतिनिधि अस्पताल मात्रै हुन् । सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क लिने अरू पनि थुप्रै अस्पताल थिए ।

****

धादिङ, गल्छी गाउँपालिका–४ का चन्द्रबहादुर तामाङले कोरोना महामारीका बेला गत जेठमा दोलखास्थित सासा हाइड्रोपावरको सुरुङ खन्ने काम पाएका थिए । काम शुरू गरेको दुई महीनामै २५ साउनमा उनी सुरुङ खन्ने क्रममा टाउकोमा अचानक ढुङ्गा बज्रिएर बेहोश भए । हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरेर त्यही दिन उनलाई काठमाडौंको ह्याम्स अस्पताल ल्याइयो । ११ दिनपछि होश आउँदा उनले काम लगाउने ठेकेदार अस्पतालमा रु.९० हजार धरौटी राखेर सम्पर्कविहीन भएको थाहा पाए ।

दुई महीना अस्पतालमा कुरुवा बसेकी दिदीले सामान्य खर्च जसोतसो धानिन् । त्यतिञ्जेल पनि न काम लगाउने ठेकेदार सम्पर्कमा आएका थिए, न हाइड्रोपावर कम्पनीले नै सम्पर्क गरेको थियो । तामाङको नाममा अस्पतालमा रु.९ लाख ९० हजारको बिल उठ्यो । त्यो रकम तिर्न नसकेपछि उनले निको भइसकेर पनि १५ दिन अस्पतालमा बन्दी भएर बस्नुपर्‍यो । उनी बन्धक भएको समाचार बाहिरिएपछि मात्र हाइड्रोपावर कम्पनीले उपचार खर्च तिर्‍यो र ठेकेदारले पनि थप औषधि खर्च दिने वाचा गरे ।

यो घटना भोगेका चन्द्रबहादुर तामाङले गरीब परिवारका मानिस बिरामी भए भने उपचार गर्न नसकिने रहेछ भन्ने बुझेका छन् । ‘हामी जस्ता गरीबले त उपचार खर्च धान्न नसकेर मर्नुपर्ने रहेछ, धन्न मेरो त कम्पनीले तिरिदियो’ उनी भन्छन्, ‘गरीबका लागि उपचार त सपनै रहेछ ।’

****

काठमाडौंकी २७ वर्षीया सपना घिमिरे (परिवर्तित नाम) सुत्केरी व्यथाले च्यापेर गएको असोज १९ मा थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा भर्ना भइन् । एक हप्ताअघि कोभिड–१९ देखिएकोले उनलाई कोभिड वार्डमा राखियो । अस्पताल लगेको तीन दिनमा शल्यक्रियाबाट बच्चा जन्मियो । तर बच्चाको स्वास्थ्यमा जटिलता देखिएकोले तुरुन्तै भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने भयो । प्रसूति गृहमा भेन्टिलेटर खाली थिएन । त्यतिखेरै अन्तर्राष्ट्रिय बालमैत्री अस्पतालमा भर्ना गर्दा शुरूमै रु.५० हजार धरौटी राख्नुपर्‍यो र उपचार खर्च हरेक दिन रु.१६ हजार जति लाग्ने जानकारी दिइयो । अस्पतालको प्रतिदिन भेन्टिलेटर शुल्क रु.७ हजार र एनआईसीयू शुल्क रु.५ हजार थियो ।

झण्डै एक दशकदेखि सरकारले निजी अस्पतालमा उपचार शुल्क निर्धारण गर्न खोजे पनि अस्पताल सञ्चालकहरूको सत्तासँगको अवाञ्छित पहुँचले यो काम हुनसकेको छैन । बिरामी अस्पतालमा बन्धक बन्ने र उपचार खर्चको बिल देखेपछि आत्महत्या गर्ने कारण यही मनपरी शुल्क हो

काठमाडौंमा कोठा भाडा लिएर बस्ने सपनाका श्रीमान् सामान्य जागिरे थिए । सुत्केरी खर्च छुट्याएर राखेको रु.७० हजार एकैदिनमा सकिएपछि उनले ऋण खोज्न दौडधुप गर्नुपर्‍यो । बच्चाको स्वास्थ्यका लागि ऋण गरेर भए पनि सात दिन भेन्टिलेटरमा राखियो । ‘अस्पताल भर्ना गरेको दिनदेखि ऋण खोज्न शुरू गरेका थियौं, डिस्चार्ज गर्ने बेलासम्म त्यस्तै भयो’ सपना भन्छिन्, ‘उपचार खर्चको लागि ऋण खोज्दै भौंतारिंदै हिंड्ने अभिभावक धेरै हुँदा रहेछन् ।’

अस्पतालमा हुने खर्च निश्चित नभएको र बच्चाको स्वास्थ्यमा पनि सोचेजस्तो सुधार नआएकोले उपचारका क्रममा आफूहरू निकै आत्तिएको बताउँछिन् सपना । एक महीना अस्पताल बसेपछि बच्चालाई अक्सिजन दिइरहनु परे पनि एनआईसीयू र भेन्टिलेटरमा राख्नु परेन । त्यसपछि सपनाले खर्च घटाउन घरमै अक्सिजन दिने गरी बच्चाको डिस्चार्ज मागिन् ।

‘हामी त पूरै आत्तिइसकेका थियौं, दैनिक पाँच–सात हजार त औषधिमा मात्रै खर्च हुन्थ्यो’ उपचारका दिन सम्झिंदै सपना भन्छिन्, ‘कति अभिभावक त उपचार खर्च तिर्न नसकेर त्यहाँबाट फर्किन्थे ।’

उनका अनुसार, कति बिरामी कान्ति बाल अस्पतालमा आईसीयू खाली नभएर बालमैत्री अस्पताल रिफर भएर आएका हुन्थे भने कति बालमैत्रीका शुल्क तिर्न नसकेर कान्तिमा जान्थे । तर कान्तिमा बेड खाली हुनु दुर्लभ घटना हुन्थ्यो । त्यसको फाइदा नजिकैका निजी अस्पतालले उठाएका थिए ।

बच्चालाई सात दिन भेन्टिलेटर, १५ दिन एनआईसीयू र सात दिन साधारण बेडमा राखेर उपचार गर्दा खर्च धान्न कठिन भएको सपनाले सुनाइन् । ‘एक महीना अस्पताल बस्दा हाम्रो पाँच लाखभन्दा बढी खर्च भयो । उपचारको ऋण तिर्न हामीलाई अब निकै कष्ट पर्नेवाला छ’, सपना भन्छिन् ।

****

गएको भदौमा कोरोना संक्रमण भएर काठमाडौंको नर्भिक अस्पताल भर्ना भएका अनामनगरका शरद भट्टराईको परिवार भोलिपल्टै रु.२ लाख १४ हजारको बिल आएपछि अचम्मित मात्रै भएन, आत्तियो पनि । त्यतिखेरैदेखि नर्भिकको विकल्प खोज्न थालेको परिवारले कोरोना संक्रमणको उत्कर्षको बेला भएकोले सस्तो अस्पताल पाएन ।

तेस्रो दिन साँझ टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा बेड पाएर डिस्चार्ज लिंदा शरदले नर्भिकलाई तीन दिनको रु.३ लाखभन्दा बढी बुझाउनु पर्‍यो । ‘उपचार शुल्कमा यो हदसम्मको मनोमानी छ भन्ने मलाई थाहा थिएन’ नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको नाजुक अवस्था भोगेका शरदले भने, ‘मजस्ता मध्यम वर्गीय मान्छे निजी अस्पताल उपचार गराउन गयो भने त ऋण नगरी सुखै नहुने रहेछ ।’

****

गएको माघ १३ गते सप्तरीकी निरसीदेवी खंगको आगो ताप्दा सारी सल्किएर शरीर जल्यो । तत्कालै उपचारका लागि राजविराजको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल ल्याइए पनि त्यहाँ जलनको उपचार नहुने भएकोले काठमाडौं लैजानुपर्ने थियो । तर खंग परिवारसँग काठमाडौं लैजाने पैसा थिएन ।

विभिन्न व्यक्ति र संस्थाको सहयोगमा एक महीनापछि मात्र निरसीदेवीलाई अस्पतालको एम्बुलेन्सबाट काठमाडौंको कीर्तिपुर अस्पताल पुर्‍याइयो । तर अस्पताल पुर्‍याएको भोलिपल्टै उनको मृत्यु भयो । पहिले नै अस्पताल ल्याउनसकेको भए उनको जीवन बच्न सक्थ्यो, तर खर्चको अभावले उनले प्राण त्याग्नुपर्‍यो ।

निरसीदेवीका श्रीमान् राजाराम गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालका चिकित्सक डा.रञ्जिज (रञ्जित) झाले आफूलाई वीरगञ्जमा जलनको उपचार हुँदैन भनेर पटक–पटक भन्दा पनि पैसाको अभावले काठमाडौं ल्याउन नसकेको बताउँछन् । पत्नीको उपचारमा चर्को व्याजमा रु.८० हजार ऋण लिएका उनलाई अब ऋण तिर्न र दुई छोरीको पालनपोषण गर्न कष्ट हुने पीरले पिरोल्न थालिसकेको छ ।

उपचार खर्चका कारण बिरामी बन्धक बनाइएका, ऋणमा परेका र अकाल मृत्यु भएकाहरूको यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । देशभर यस्ता समस्या भोग्ने बिरामीको संख्या धेरै भएको चिकित्सक बताउँछन् । यसरी अधिकांश चिकित्सकले उपचार खर्च धान्न नसकेर ज्यानको माया मारेका धेरै घटनाको सामना गर्ने गरेको डा.अर्जुन कार्कीको अनुभव छ ।

स्वतन्त्र रूपमा सङ्कलित तथ्याङ्क अनुसार २०७७ साउनदेखि चैतसम्म नौ महीनामा उपचार शुल्क बुझाउन नसकेर आठ जना बिरामी अस्पतालमा बन्धक भए । यति छोटो अवधिमा यति धेरै मानिस अस्पतालमा बन्धक भएका घटनाले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा उपचार खर्चको विषय ठूलै समस्या भएको देखाउने चिकित्सा समाजशास्त्री आमोद प्याकुरेलको कथन छ । ‘हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीका यस्तै कमी–कमजोरीले गर्दा अधिकांश निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारका मानिस अस्पताल जानै डराउँछन्’, उनी भन्छन् ।

अस्पतालमा बन्धक भएका घटना

(क) २५ साउन २०७७ मा धादिङ, गल्छीका चन्द्रबहादुर तामाङलाई दोलखाको हाइड्रोपावरमा काम गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परेपछि हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरेर ह्याम्स अस्पताल ल्याइयो । दुई महिना अस्पताल बस्दा उठेको रु.९ लाख ९० हजारको बिल हाइड्रोपावर कम्पनी र ठेकेदारले नतिरिदिएसम्म १५ दिन उनी अस्पतालमा बन्धक बने ।

(ख) ७ भदौ २०७७ मा जनकपुरको चन्द्रकला अस्पताल एण्ड रिसर्च सेन्टरमा शल्यक्रियाबाट बच्चालाई जन्म दिएकी सर्लाही, लालबन्दीकी कुसुम पासवानले कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण प्रसूति शुल्क रु.३५ हजार बुझाउन नसक्दा चार दिन अस्पतालमा बन्धक बन्नुपर्‍यो । प्रदेश सांसद बेची लुंगेलीले शुल्क तिरेर उनको उद्धार गरेकी थिइन् ।

(ग) ३१ भदौ २०७७ मा कुलो लगाउने विषयमा छिमेकी दिना साहसँग विवाद हुँदा निर्घात कुटिएका सप्तरीका शिवचन्द्र सदा र उनकी श्रीमती मिलयादेवी सदा उपचारार्थ विराटनगरको गोल्डेन अस्पतालमा भर्ना भए । कुट्नेहरू धरौटीमा छुटे, कुटाइ खानेहरू उपचारमा उठेको रु.१ लाख ९० हजार तिर्न नसकेर दुई महीना अस्पतालमै बन्धक बने ।

(घ) ६ कात्तिक २०७७ मा ‘सेप्टिक शक’ भएर चितवन मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका मकवानपुर, भीमफेदीका राजु थिङलाई करीब एक महीनाको उपचारपछि अस्पतालले रु.७ लाख ९१ हजारको बिल थमायो । ऋण गरेर रु.३ लाख जति तिरेका उनले बाँकी रकमका लागि महीना दिन भन्दा बढी अस्पतालमा बन्धक बन्नुपर्‍यो ।

(ङ) १७ कात्तिक २०७७ मा मोरङ, बूढीगङ्गास्थित विराट मेडिकल कलेजमा कोरोना संक्रमण भएर उपचार गर्न पुगेका विराटनगर– ३ का ६५ वर्षीय एक पुरुषको मृत्यु भयो । अस्पताल भर्ना गर्दा रु.१ लाख धरौटी राखेका उनको उपचारको बिल रु.३ लाख ८४ हजार ९३५ उठ्यो । शुल्क बुझाउन नसक्दा अस्पतालले समयमै शव नदिएकाले परिवारले काजकिरिया समयमै गर्न पाएन ।

(च) १ चैत २०७७ मा मोटरसाइकल दुर्घटनामा गम्भीर घाइते धनुषाको धनुषाधाम–४, हरिपुरका १८ वर्षीय कैलाश कापरलाई न्यूरो अस्पताल विराटनगर लगियो । उपचारको क्रममा उनको मृत्यु हुँदा रु.५ लाख ३५ हजारको बिल उठ्यो । ऋण गरेर रु.१ लाख ५० हजार बुझाएको कापर परिवारलाई पूरा पैसा नभई अस्पतालले शव दिएन । परिवारले समयमै दाहसंस्कार गर्न पाएन ।

(छ) २९ माघ २०७७ मा सुनसरी, इनरुवा नगरपालिका–७, चाँदबेलाका १९ वर्षीय रविन सरदारलाई इटहरी उपमहानगरपालिका–१६, बालग्रामको सनसाइन एकेडेमी बोर्डिङ स्कूलको गाडीले ठक्कर दियो । टाउकोको शल्यक्रियापछि ठीक भएको भन्दै फागुन ४ मा विराटनगरको विराट नर्सिङ होम एवं विराटनगर अस्पतालले उनलाई डिस्चार्ज गर्‍यो । तर उपचारमा खर्च भएको रु.६ लाख ७० हजारमध्ये ऋण गरेर रु.२ लाख ७५ हजार तिरेका उनले बाँकी पैसा तिर्न नसकेर एक महीना भन्दा बढी बन्धक हुनुपर्‍यो ।

शुल्क निर्धारण नहुँदाको सकस

महामारीका बेला निजी अस्पतालले मनपरी शुल्क लिएको उजुरी बढ्न थालेपछि कोरोनाको उपचार शुल्क तोकेको सरकारले यही त लागू गर्न सकेन भने समग्र स्वास्थ्य उपचारको शुल्क धेरै टाढाको कुरा थियो । झण्डै एक दशकदेखि प्रयास भइरहेको भनिएको अस्पतालहरूको उपचार शुल्क निर्धारण हुन नसक्नु नै आज उपचार खर्च नभएका बिरामीहरूको सकसको मुख्य कारण हो ।

हुन त गरीब र असहाय बिरामीले उपचार खर्च धान्न नसकेको आवाज उठेपछि सरकारले जटिल किसिमका केही रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई रु.१ लाखसम्मको सहुलियत, निःशुल्क डायलाइसिस, मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि सूचीकृत अस्पतालमा रु.४ लाखसम्मको सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । यी सुविधा मुटु, क्यान्सर, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन, हेड इञ्जुरी, सिकल सेल एनिमिया र मिर्गौला रोग (एक्युट रेनल फेलियर) को समस्या भएका विपन्नले पाइरहेका छन् ।

तर यो सहुलियतले समग्र स्वास्थ्य उपचार र सबै विपन्न नागरिकलाई नसमेट्ने हुनाले धेरै बिरामी मारमा परिरहेका छन् । डायलाइसिसका लागि पालो कुर्न नाम लेखाउनेहरू काठमाडौंको वीर अस्पतालमा २००, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ३०० र भक्तपुरस्थित मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा २५० छन् । पाटन अस्पतालको तथ्याङ्क पनि यही हाराहारी छ । अन्य रोगमा पनि प्रक्रियागत झन्झट र सीमित सहुलियत–सुविधाले गर्दा बिरामीले सहयोग पाएका छैनन् ।

‘केही रोगमा केही मानिसलाई सरकारले सहुलियत दिएको होला रे, तर हामी त्यो वर्गीकरणमा नपर्नेहरू त सधैं मारमै पर्छौं । कि त सबै सरकारी अस्पतालमा सबै रोगको उपचार हुनुपर्‍यो, होइन बाध्य भएर निजी अस्पताल जानुपर्‍यो भने त सर्वस्व सकिने रहेछ’, बालमैत्री अस्पतालमा सन्तानको उपचार गराएर ऋणको बोझ बोकेकी सपना भन्छिन् ।

सरकारी अस्पतालमा भेन्टिलेटर उपलब्ध भइदिएको भए आफ्नो बच्चाको उपचारमा त्यति धेरै खर्च हुँदैनथ्यो भन्ने उनको गुनासो छ । एक महीना बच्चाको उपचार गर्दा सरकारी अस्पतालको भद्रगोलका कारण निजीले मनोमानी गरेको बुझेकी उनी भन्छिन्, ‘सरकारले निजी अस्पतालको उपचार शुल्क मात्रै निर्धारण गरिदिए पनि यसरी मनपरी शुल्क असुल्न पाउने थिएनन् ।’

****

पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा.किरण रेग्मी अस्पतालहरूको शुल्क निर्धारण एकदम जरूरी ठान्छिन् । यसो भएमा शुल्कमा एकरूपता आउने, बिरामी नठगिने र अस्पतालको स्तरोन्नतिमा समेत सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।

‘निजी अस्पताल आफैंले महङ्गो शुल्क तोक्ने र त्यही पनि तोकेभन्दा बढी लिने गरिरहेको अवस्थामा सरकारले नै शुल्क निर्धारण र नियमन गर्नुपर्छ’ पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा.रेग्मी भन्छिन्, ‘स्वास्थ्य संवेदनशील विषय भएकाले बिरामीहरू अस्पतालले मागेको रकम तिर्न बाध्य हुन्छन् । त्यसैले शुल्क निर्धारण र नियमनमा मन्त्रालय सक्रिय हुनुपर्छ ।’

पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. प्रवीण मिश्र सेवाग्राहीलाई मारबाट जोगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने बताउँछन् । सरकारले अनुगमन नगरेको हुनाले स्वास्थ्य संस्थाले मनपरी शुल्क लिने गरेको उनको तर्क छ ।

अस्पतालले समय अनुसार शुल्क बढाउनु जायज भए पनि नेपालको हकमा अत्यधिक भएको स्पष्ट गर्दै मिश्र भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफैं शुल्क निर्धारण गर्दा बिरामीहरूलाई राहत हुन्छ । अनुगमनलाई मात्रै निरन्तरता दिए पनि बिरामीलाई धेरै राहत मिल्छ ।’

चिकित्सा समाजशास्त्री आमोद प्याकुरेल बिरामीको विश्वास जित्न, अस्पताल–बिरामी सम्बन्ध सुमधुर पार्न र राज्यलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन पनि सरकारले शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘चिकित्सक र बिरामीको सधैंको तनावपूर्ण सम्बन्ध शुल्कसँगै जोडिएको हुन्छ । जिन्दगीभरिको कमाइले सामान्य रोगको उपचार गर्न नपुगेपछि मानिसहरू निराश भएर अस्पताल तोडफोड गर्छन् र चिकित्सकमाथि लाञ्छना लगाउँछन्’ प्याकुरेल भन्छन्, ‘उपचार शुल्क नागरिकमैत्री मात्रै हुने हो भने पनि यस्ता समस्या धेरै घट्नेछन् ।’

राज्यले अनुगमन र नियमन नगरेकाले निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीको शोषण गरेको प्याकुरेलको कथन छ । उनका अनुसार, मध्यमवर्गीय परिवारको आम्दानीले उपचार खर्च धान्न सक्दैन र सामाजिक द्वन्द्व तथा दुर्घटना हुने गरेका छन् । ‘अस्पतालमा बिरामी बन्धक हुने र अस्पतालको बिल आएपछि आत्महत्या गर्ने जस्ता घटना निर्मूल पार्न पनि अस्पतालहरूको शुल्क निर्धारण जरूरी छ’, उनी थप्छन् ।

चिकित्सा अर्थशास्त्री डा. घनश्याम गौतमका विचारमा स्वास्थ्य उपचारका हरेक विधामा निजी क्षेत्रको उपस्थिति बढ्दै जाने तर उचित नियमन नहुने हुँदा उपचार शुल्क बढ्ने गरेको हो । उनका अनुसार सरकारी संयन्त्र र सेवा प्रवाह चुस्त, सबल र प्रभावकारी हुन नसकेकाले पनि निजी स्वास्थ्य सेवा खर्चिलो भएको छ । ‘सेवाको गुणस्तर निश्चित गर्दै र सेवाप्रति आम जनताको विश्वास जित्दै सेवाका नाममा हुने अस्वाभाविक खर्च रोक्ने काम सरकारको हो’, डा. गौतम भन्छन् ।

चिकित्सा मानवशास्त्री डा. सचिन घिमिरे नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा सोच्नै नसकिने गरी महङ्गो भएकोले पनि स्वास्थ्य सेवा महङ्गो भएको बताउँछन् । ‘पढ्दाखेरिको लगानी उठाउन धेरै पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने व्यापारिक सोचका कारण स्वास्थ्य सेवा महङ्गो भएको छ’ उनी भन्छन्, ‘आवश्यकताभन्दा बढी परीक्षण गराउने र औषधि लेख्ने परिपाटी पनि खर्चिलो स्वास्थ्य शिक्षासँगै जोडिएको छ । अन्ततः हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा संरचनागत परिवर्तन नगरी शुल्क निर्धारण गरेर मात्रै पनि समस्या समाधान हुँदैन ।’

शुल्क निर्धारणको असफल प्रयास

उपचारमा लाग्ने अत्यधिक खर्चका कारण वर्षौंदेखि बिरामीहरूले सकस भोग्दा समेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुल्क निर्धारण गर्न सकेको छैन । उपचार शुल्कमा हुने मनोमानी रोक्न आठ वर्षअघि जारी ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७०’ पनि प्रभावहीन भएको छ । निर्देशिकामा उल्लिखित स्वास्थ्य सचिवको संयोजकत्वमा शुल्क निर्धारण समिति गठन हुने व्यवस्था चार वर्षपछि मात्रै कार्यान्वयन गरियो र समिति गठन भयो ।

समितिको पहिलो बैठकले उपचार शुल्क निर्धारणका लागि मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्‍यो । कार्यदलले उपचार शुल्क निर्धारणका आधार पहिचान गर्ने, उपचार सेवाको वर्गीकरण गर्ने र गुणस्तर मापदण्ड तोक्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । तर केही समयमै वीर अस्पतालमा गरिएको डा. श्रेष्ठको सरुवासँगै कार्यदल पनि सेलायो ।

‘राम्रो कामको शुरूआती चरणमा नेतृत्व गरेको भए पनि सरुवा भएकाले पूरा गर्न पाइनँ । पछि त्यो काम त्यत्तिकै निष्क्रिय भयो’ डा. श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘काम पूरा गर्न धेरै पक्षसँग विभिन्न चरणमा छलफल गर्नुपर्थ्यो । त्यसको लागि मसँग समय कम भयो ।’ उनले अहिले अवकाश पाइसकेका छन् ।

डा. श्रेष्ठको सरुवापछि शुल्क निर्धारण कार्यको जिम्मेवारी तत्कालीन चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको काँधमा आएको थियो । डा.सिंह नेतृत्वको कार्यदलले सबै अस्पतालसँग तिनको उपचार शुल्क र त्यसको आधार तथा औचित्य सहितको विवरण मागेको थियो । केही अस्पताल र निजी अस्पतालका छाता सङ्गठनले विवरण पठाए, तर धेरैले पठाएनन् । त्यसपछि पनि शुल्क निर्धारणको काम त्यतिकै सेलायो ।

महामारीका बेला अस्पतालले मनपरी शुल्क लिएको उजुरी बढ्न थालेपछि गत जेठ १८ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरेर सबै अस्पताललाई सात दिनभित्र उपचार शुल्क सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस क्रममा अस्पतालहरूले सेवाको प्रकार र सोको लागत रकम शीर्षक उल्लेख भएको मूल्यसूची सञ्चालक समिति/बोर्ड/आधिकारिक निकायबाट निर्णय गराउनुपर्ने मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

उक्त सूची अनिवार्य रूपमा आ–आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने, सूचनापाटीमा सबैले देख्ने गरी राख्ने र सोको जानकारी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन इजाजतपत्र दिने र नवीकरण गर्ने निकायसमक्ष सात दिनभित्र पठाउने पनि मन्त्रालयको निर्देशन थियो । तर उनीहरूले अहिले एक वर्ष बितिसक्दासम्म पनि मन्त्रालयको निर्देशन नटेरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन् ।

शुल्क निर्धारणका बाधक

स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उपचार शुल्क निर्धारण गर्न के कुराले छेकेको हो त ? पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मी राज्यकै कम प्राथमिकतामा परेकोले अहिलेसम्म शुल्क निर्धारण हुन नसकेको बताउँछिन् । उनका अनुसार सरकारी अस्पतालमा सबै रोगको उपचार नहुने र एउटा ठूलो वर्ग उपचार गर्न निजी अस्पतालमा भर पर्ने भएकाले समेत निर्णय गर्न कठिन भएको हो ।

उनको विचारमा मन्त्रालयले शुल्क निर्धारण गर्न चाहेर पनि पटक–पटक असफल हुनुको कारण अध्ययन–अनुसन्धानको कमी पनि हो । ‘शुल्क निर्धारणको लागि सबै अस्पतालका मापदण्डहरूको अध्ययन–अनुसन्धान गर्नु जरूरी हुन्छ । तर हाम्रोमा अध्ययन–अनुसन्धान कम छ’ डा. रेग्मी भन्छिन्, ‘अनि के आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा पनि यसअघि शुल्क निर्धारण गर्न नसकिएको हो ।’

मन्त्रालयका कर्मचारीको ढिलासुस्तीका कारण यति महत्वपूर्ण काम हुननसकेको पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. प्रवीण मिश्रको धारणा छ । ‘तत्कालै गर्नुपर्ने अरू कामका कारण पछि सार्दैसार्दै शुल्क निर्धारणको कामलाई प्राथमिकतामा नपारिएको हो । नत्र शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार, ऐन, कानून र नियम सबै मन्त्रालयसँग हुँदाहुँदै काम गर्न केले रोक्थ्यो र ?’ मिश्र भन्छन्, ‘अध्ययन–अनुसन्धानमा अल्छीपन र ढिलासुस्तीको परिणाम हो, यो ।’

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन पनि सरकारकै कमजोरीका कारण शुल्क निर्धारण गर्न कठिन भएको बताउँछन् । निजी अस्पतालहरूले मानवीय संवेदनालाई समेत त्यागेर अत्यधिक महङ्गो शुल्क उठाएको उजुरी पर्दा पनि कुनै कारबाही नहुने हुनाले अस्पतालहरूले मनपरी गरेको उनको दाबी छ ।

‘शुल्क निर्धारणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नेतर्फ राज्यले कुनै प्रयास नगरेकाले वर्षौंदेखि यो काम हुननसकेको हो’ महर्जनले भने, ‘यही कारण उपचार खर्चको डरले अस्पताल नजाने, रोग पालेरै बस्ने र अकालमा ज्यान गुमाउने मानिस बढ्न थालिसकेका छन् ।’

एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्यूसन नेपाल (अफिन) का उपाध्यक्ष कुमार थापा सरकारले तोक्ने शुल्कमा उपचार गर्न सम्भव नहुने बताउँछन् । निजी अस्पतालको कुरा नसुनिकन एकतर्फी शुल्क निर्धारण गर्न खोजिएकाले यसअघि शुल्क निर्धारणको मुद्दा टुंग्याउन नसकिएको उनको दाबी छ । सरकारी अस्पतालमा नै शुल्क निर्धारण गर्न नसकेको सरकारले निजीलाई पेल्न खोजेकोले समस्याको समाधान नभएको उनी बताउँछन् ।

‘ऋण लिएर र भएको जायजेथा बेचेर हामीले अस्पताल चलाइरहेका छौं । अनि उहाँहरू चाहिँ हाम्रो कुरा नसुनिकन एकतर्फी शुल्क निर्धारण गर्न खोज्नुहुन्छ त कसरी मान्ने ?’ थापा प्रश्न गर्छन् ।

थापाका अनुसार शुल्क निर्धारणको विषयमा मन्त्रालयमा छलफल चल्दा अस्पतालको शुल्कमा भन्दा बढी चिकित्सकहरूको शुल्कमा बहस भएको थियो । चिकित्सकहरूको ओपीडी, शल्यक्रिया लगायत शुल्कका विषयमा कुरा नमिलेपछि उपचार शुल्क निर्धारणको विषय ओझेलमा परेको उनको तर्क छ । ‘मापदण्ड र लगानी अनुसार स्तर निर्धारण गरेर शुल्क तोक्ने हो भने हामी मान्न तयार छौं । तर होइन एकतर्फी निर्णय गरेर लागू गर्न खोजिन्छ भने मान्न सक्दैनौं’, थापा भन्छन् ।

पटक–पटकको प्रयास असफल भएकोले शुल्क निर्धारण गर्नै नसकिने हो कि भन्ने स्वयम् मन्त्रालयका अधिकारीहरूको आशङ्का छ । शुल्क निर्धारण समितिले काम शुरू गरेपछि अनेक ठाउँबाट दबाब आउने भएकाले यो विषय टुंग्याउन नसकिएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘राज्यका सबै अङ्गको सपोर्ट हुने हो भने गर्न नसकिने होइन, तर त्यसका लागि सरकारले सरकारी अस्पतालमा पनि लगानी र सुविधा विस्तार गर्नुपर्छ’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘राज्यले धेरै दबाब दियो भने निजी अस्पतालले आन्दोलन शुरू गर्छन् र त्यसको असर जनतालाई नै पर्छ ।’

(यो स्टोरी ‘जर्नालिस्ट इन ट्रान्जिशन’ फेलोशिप कार्यक्रमअन्तर्गत तयार पारिएको हो ।)

प्रतिकृया दिनुहोस्