Monday, August 2

सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउनुपर्ने सरकारी निष्कर्ष पेट्रोलियम पदार्थ बाहेकका वस्तुमा २२ देखि ४४ प्रतिशत मूल्यवृद्धि

June 27, 2021 74

१३ असार, काठमाडौं । सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक भाडा समायोजनबारेको अध्ययन प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पुगेको छ । प्रतिवेदनले वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्दा भाडा बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको औंल्याएको छ ।

२०६९ सालदेखि वैज्ञानिक रुपमा भाडा समययोजन नभएको भन्दै व्यवसायीले लामो समयदेखि सरकारले बनाएको वैज्ञानिक भाडा समायोजनको मापदण्डअनुसार भाडा पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएका छन् । त्यसकै आधारमा यातायात व्यवस्था विभागले अध्ययन गरेर भाडा समायोजनबारेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाएको हो ।

विगतमा वैज्ञानिक भाडा समायोजन नभएपनि तेलको मूल्यमा भएको घटबढका आधारमा पटक-पटक भाडा समायोजन भएकाले अब कसरी भाडा समायोजन गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाइएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए ।

सरकारले २०६५ फागुन २० गते वैज्ञानिक भाडादर समायोजन सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । वैज्ञानिक भाडा समायोजनको मापदण्डअनुसार तोकिएका वस्तुको मूल्य २०६९ सालको तुलनामा २२ प्रतिशतलेखि ४० प्रतिशतसम्म बढेको पाइएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । तर, विभागले कति प्रतिशत भाडा बढाउने भनेर किटान नगरेको उनको दावी छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक उपसचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाएर समायोजनको लागि अध्ययन भएको थियो । यातायात व्यवसायीहरुले पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीजन्य पार्टपुर्जामा भएको मूल्यवृद्धिलाई कारण देखाएर भाडा बढाउन सरकारलाई वैशाख १५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । तर, महामारी नियन्त्रणका लागि निषेधज्ञा लागू भएपछि व्यवसायीहरु सवारी थन्क्याएर बस्न बाध्य छन् ।

मूल्य वृद्धिले यात्रुबाहक तथा मालबाहक सवारीधनीहरुले अहिले भाडादरले व्यवसायमा टिक्न नसकिने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले गत माघ २९ गते नै विज्ञप्ति जारी गरेर र चैत ५ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर भाडा नबढाए आफूहरु सवारी साधन थन्क्याउन बाध्य हुने बताएका थिए ।

वैज्ञानिक भाडा समायोजनाको कार्यविधिअनुसार गाडी भाडामा पेट्रोलियम पदार्थको ३५ प्रतिशत र बिमा, कर, बैंक ब्याज, पाटपूर्जा, टायर, लुबि्रकेन्टलगायतका अन्य सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिलको ६५ प्रतिशत योगदान रहने अंकभार तय छ ।

तर सो आधारअनुसार बिमा, कर, बैंक, पार्टपुर्जाजस्ता सामग्रीको मूल्य वृद्धिको आधारमा २०६९ सालदेखि हालसम्म भाडा समायोजन नै नभएको व्यवसायीको दावी छ ।

सार्वजनिक सवारी चलाएर नाफा निकाल्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै भाडा समायोजन गर्न अत्यावश्यक भइसकेको महासंघका महासचिव सरोज सिटौला बताउँछन् । ‘मूल्यवृद्धिको वास्तविक आकडालाई हरेर यसपटक वैज्ञानिक समायोजन गर्नुपर्छ, उनी भन्छन् ।

पछिल्ला वर्ष तेलको मूल्य घट्दा पनि आयल निगमले उच्च नाफा राख्दा सवारीको भाडा घट्न सकेको थिएन । तर, कोभिड- १९को महामारी साम्य हुँदै गाएपछि तेलको मूल्य बढिरहेको छ ।

‘महामारीको मारमा परेको व्यवसायलाई थप थिलोथिलो बनाउने गरी पटक-पटक भएको तेलको मूल्यवृद्धिको भार थेग्न सकिने अवस्था नै छैन,’ महासचिव सिटौला भन्छन्, ‘ अब सवारी चलाउने गरी वातावरण बनाइदिनपर्छ ।’

मन्त्रालयका एक अधिकारी भने विभागबाट आएको प्रतिवेदनमाथि छलफल अघि नबढेको बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार महामारीको अवस्था रहेकाले यो समयमा भाडा बढाउनु उचित नहुने भएपछि छलफल नभएको हो ।

‘ट्याक्सीबोहक सार्वजनिक सवारी पनि चलेका छैनन्, त्यसैले अहिले नै भाडा बढाउन पर्दैन होला,’ ती अधिकारीले भने ।

प्रतिकृया दिनुहोस्